विशेष जनसुरक्षा अधिनियम महाराष्ट्र सरकारने परत घ्यावे, विविध सामाजिक संघटनेची मागणी
महाराष्ट्र शासन एक नवा कायदा विशेष जनसुरक्षा अधिनियम च्या माध्यमातून 2025 ला राज्यात आणू पाहत आहे. या कायद्यात जनसुरक्षा बाबत एक शब्दही नसून तो जर अस्तित्वात आला तर कोणत्याही व्यक्ती किंवा संस्था संघटना यांना कोणत्याही विषयावर शासनाविरुद्ध बोलता येणार नाही.
शासनाला अमर्यादित अधिकार देणाऱ्या जनतेच्या विरोधात शासन प्रशासनाची सुरक्षा वाढवनाऱ्या कायद्यावर हरकती सूचना सुधारणा देण्याची अंतिम तारीख 1 एप्रिल 2025 होती. आतापर्यंत महाराष्ट्रातून 200 पेक्षा जास्त जन-संघटनांच्या 20 हजार पेक्षा जास्त नागरिकांनी ऑनलाईन निवेदने सरकारला सादर करीत कायदा मागे घेण्यासाठी विनंती केली आहे.
राज्यातील 200 च्या वर तर वर्ध्यातील 50 च्या वर जन-संघटनांचा सहभाग आहे. ज्यात मोठ्या प्रमाणावर कष्टकरी वंचित समाजाच्या संघटना मुख्यतः आदिवासी, कामगार, शेतकरी शेतमजूर, महिला संघटना, महिला कामगार संघटना, चतुर्थ श्रेणी कामगार संघटना, कर्मचारी संघटना यांचा मोठ्या प्रमाणामध्ये सहभाग लक्षात येतो.
वकील संघटना, ह्युमन राईट एक्टीवीस्ट संघटनांचा पण सहभाग आहे. तर महाराष्ट्रातील प्रमुख राजकीय पक्ष म्हणजे भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गट, शिवसेना उद्धवराव बाळासाहेब ठाकरे, आम आदमी पार्टी, वंचित बहुजन आघाडी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आंबेडकर गट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया पक्षांचा सहभाग आहे.त्याचसोबत महाराष्ट्रातील अनेक पत्रकार संघ, संघटना व शिक्षक, प्राध्यापक संघटनांचा मोठा सहभाग यात दिसून येतो.
विशेष जन सुरक्षा अधिनियम महाराष्ट्र सरकारने परत घ्यावे, अशी मागणी भारत जोडो अभियान, महाविकास आघाडीसह विविध सामाजिक संघटनेच्या वतीने आज वर्ध्यात पत्रकार परिषदेत केली आहे.
लोक संदेश न्यूज मीडिया प्रायव्हेट लिमिटेड मुंबई/ सांगली
