.jpg)
डोंबिवलीत ५८ वर्षांनंतर महानगरपालिका सेवक वर्ग सहकारी पतपेढीच्या संचालक मंडळासाठी होणार थेट निवडणूक, ११ जागांसाठी दोन पॅनल आणि तीन अपक्ष उमेदवार रिंगणात
डोंबिवली महानगरपालिका सेवक वर्ग सहकारी पतपेढीच्या २०२५-३० संचालक मंडळासाठीची पंचवार्षिक निवडणूक यंदा थेट लढतीत होत असून, तब्बल ५८ वर्षांनी निवडणुकीचा थरार पाहायला मिळणार आहे. दोन पॅनल आणि तीन अपक्ष उमेदवार रिंगणात आहेत. २७ एप्रिलला डोंबिवली पूर्वमधील सुरेंद्र वाजपेयी बंदिस्त क्रीडा संकुलात ही निवडणूक पार पडणार असून, १९२९ मतदार आपला हक्क बजावतील.
डोंबिवली महानगरपालिका सेवक वर्ग सहकारी पतपेढी मर्यादित संचालक मंडळासाठी २०२५-३० या पंचवार्षिक निवडणुकीत यंदा थेट लढत होत असून, दोन पॅनल आणि तीन अपक्ष उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले आहेत. तब्बल ५८ वर्षांनी ही निवडणूक होत असून, यापूर्वी प्रत्येक वेळी निवडणूक बिनविरोध पार पडत होती. ही निवडणूक डोंबिवली पूर्व येथील सुरेंद्र वाजपेयी बंदिस्त क्रीडा संकुलात २७ एप्रिल रोजी पार पडणार असून, निवडणूक अधिकारी म्हणून श्रीकांत पाटील व शिवाजी राठोड कार्यरत असतील. एकूण ११ जागांसाठी ही निवडणूक होत असून, त्यामध्ये सर्वसाधारण ६, महिला राखीव २, अनुसूचित जाती-जमाती १, इतर मागासवर्ग १ आणि भटक्या-विमुक्त जाती-जमाती मतदार संघातून १ उमेदवार निवडून दिला जाणार आहे. एकूण १९२९ सभासद मतदार बॅलेट पेपरद्वारे मतदान करणार आहेत. या ११ जागांसाठी दोन पॅनल आणि तीन अपक्ष उमेदवार रिंगणात असून यात एकता पॅनल: विमान , माऊली सहकारी परिवर्तन पॅनल: पणती, सुनील सुर्वे (अपक्ष): हॉकी, केदार भोईर (अपक्ष): हिरा, नागेश उर्फ नागनाथ ठोळ (अपक्ष): कपबशी अशा चिन्हावर लढणार आहे. या निवडणुकीत एकता पॅनलचे विजय भोईर यांनी संचालक मंडळ वाढवणे, कल्याण विभागासाठी स्वतंत्र शाखा उभारणे आणि कर्जावरील व्याजदर कमी करण्याच्या योजना जाहीर केल्या आहेत. माऊली सहकारी परिवर्तन पॅनलने अंत्यविधीसाठी १० हजार रुपये, दहा लाखांची कर्जमाफी योजना, १५-२० लाखांचे गृहकर्ज कमी व्याजदरात, तसेच ग्रुप मेडिकलसारख्या योजना जाहीर केल्या.
अपक्ष केदार भोईर यांनी पारदर्शक कारभाराचे आश्वासन दिले. नागेश ठोळ यांनी प्रामाणिकपणा आणि सभासदांच्या साथीद्वारे विजयाचा विश्वास व्यक्त केला, तर सुनील सुर्वे यांनी संस्थेच्या स्थापनेपासूनच्या इतिहासाचा उल्लेख करत, आपल्या हॉकी चिन्हावर निवडून येण्याचा विश्वास व्यक्त केला. यामुळे ही निवडणूक केवळ पतपेढीच नव्हे, तर सहकार चळवळीतील लोकशाही प्रक्रियेसाठी ऐतिहासिक ठरणार आहे.
