महाराष्ट्राचे उप मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज (१० मार्च रोजी) राज्याचा २०२५-२६ चा अर्थसंकल्प सादर केला. यावेळी त्यांनी सांगितले की, २०४७ पर्यंत पंतप्रधानांचे विकसित भारताचे स्वप्न पूर्ण करण्यात महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर असेल. अर्थसंकल्पात मोठी घोषणा करताना, महाराष्ट्र सरकारने महागड्या इलेक्ट्रिक वाहनांवर ६ टक्के कर आकारण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
आपल्याला योजनेसाठी किती पैसे लागले हे वर्षभरानंतर समजतं. गेल्या वर्षीच्या अंदाजानुसार या योजनेसाठीच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. पुन्हा वाढवायची गरज पडली तर जुलै, डिसेंबर या वेळी वाढवता येईल. आवश्यक तेवढी तरतूद करण्यात आली आहे. हा निधी २१०० करण्याबाबत आमचं काम चालू आहे. पण त्याचवेळी अर्थसंकल्पाचं संतुलन कायम राखणंही महत्त्वाचं आहे आणि घोषणाही आपल्याला पूर्ण करायची आहे. जर आपल्याला शाश्वत पद्धतीने योजना कायम चालू ठेवायच्या असतील, तर आर्थिक शिस्तही महत्त्वाची आहे. त्यामुळे व्यवस्थित संतुलन करून आम्ही दिलेली सर्व आश्वासनं पूर्ण करणार आहोत. याचा अर्थ एप्रिल महिन्यात १५०० रुपयेच मिळणार. ज्यावेळी आम्ही २१०० रुपयांची घोषणा करू तेव्हापासून मिळणार असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले तर उद्धव ठाकरे यांनी या अर्थ संकल्पावर बोचंरी टीका केली आहे. ते म्हणाले,
जाहिरनाम्यातल्या थापांपैकी एकतरी गोष्ट या अर्थसंकल्पात केली आहे का? लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये दिले का? शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली का? मी नागपूरच्या पहिल्या अधिवेशनात कार्यक्रम जाहीर करून कर्जमुक्ती जाहीर केली होती. ते आज झालेलं नाही. प्रत्येकाला अन्न व निवारा ही त्यांची घोषणा होती. जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती स्थिर ठेवणार होते. त्या कधी ठेवणार? एवढं बहुमत असूनही जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती स्थिर राहत नसतील तर तुमच्या या बहुमताला कोण विचारणार? असा सवाल ठाकरे यांनी केला आहे.
लाडकी बहिण या सारख्या योजनांमुळे राज्याच्या तिजोरीवर मोठा बोझा पडला. सध्या राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याने अनेक योजना बंद करण्यात येत आहेत. तसेच आरोग्य विभागासह अनेक विभागात आर्थिक तंगीमुळे सेवा कोलमडल्या आहेत. महापालिकेच्या रुग्णालयात औषधांचा देखील तुटवडा आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या या पहिल्या अर्थसंकल्पात कोणत्या आर्थिक तरतुदी करण्यात येणार आहेत याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. पाहू या त्यातील पाच महत्वाचे मुद्दे.
१) राज्याचे “लॉजिस्टिक धोरण-2024” जाहीर करण्यात आले असून त्याद्वारे 10 हजार एकराहून अधिक क्षेत्रावर समर्पित लॉजिस्टिक पायाभूत सुविधा विकसित करण्यात येणार आहेत. प्रकल्पांना देऊ केलेल्या विशेष प्रोत्साहन व सुविधांमुळे सुमारे 5 लाख प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगारांची निर्मिती होणार आहे.
२) महावितरण कंपनीने येत्या 5 वर्षांसाठी वीजेचे दर निश्चित करण्याचा प्रस्ताव महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाकडे सादर केला आहे. ऊर्जा क्षेत्रातील नियोजन व कमी दराच्या हरित ऊर्जेच्या खरेदीमुळे येत्या पाच वर्षात वीज खरेदी खर्चामध्ये 1 लाख 13 हजार कोटी रुपयांची बचत होईल, असा अंदाज आहे. यामुळे, राज्यातील औद्योगिक वीज दर इतर राज्यांच्या तुलनेत कमी होतील.
३) महाराष्ट्राचे नवीन औद्योगिक धोरण 2025 लवकरच जाहीर करण्यात येणार आहे. त्या धोरणाच्या 5 वर्षाच्या कालावधीत 40 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक व ५० लाख रोजगार निर्मितीचे उद्दीष्ट असेल. नवीन औद्योगिक धोरणाबरोबरच अवकाश व संरक्षण क्षेत्र उत्पादन धोरण, इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण, जेम्स ॲन्ड ज्वेलरी धोरण, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम धोरण, चक्रीय अर्थव्यवस्थेसाठी स्वतंत्र क्षेत्रीय धोरण जाहीर करण्यात येणार आहेत.
४) गुंतवणूक गुंतवणूक आणि रोजगार निर्मिती औद्योगिक विकासात राज्य सदैव अग्रेसर असून थेट विदेशी गुंतवणूकीच्या बाबतीतही देशात अव्वल आहे. जानेवारी, 2025 मध्ये दावोस येथे झालेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेमध्ये राज्य शासनाव्दारे एकूण 63 कंपन्यांसोबत सामंजस्य करार करण्यात आले. त्‍याव्दारे येत्या काळात 15 लाख 72 हजार 654 कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे. त्यातून सुमारे 16 लाख रोजगार निर्मिती होईल, असा अंदाज आहे.५
५) निर्यातीमध्ये भरीव वाढ होण्याकरीता राज्याने “महाराष्ट्र राज्य निर्यात प्रोत्साहन धोरण-2023” जाहीर केले असून राज्यात 37 विशेष आर्थिक क्षेत्रे, 8 कृषि निर्यात क्षेत्रे, निर्यातकेंद्रित 27 औद्योगिक पार्क उभारण्यात आले आहेत. त्यामुळे, देशाच्या एकूण निर्यातीत राज्याचे योगदान 15.4 टक्के झाले आहे. याशिवाय “एक जिल्हा-एक उत्पादन”, जिल्ह्यांना निर्यातकेंद्र म्हणून विकसित करणे, राज्य-जिल्हा निर्यात प्रोत्साहन परिषद असे काही महत्वाचे उपक्रम राज्यात राबविण्यात येत आहेत. सन 2023-24 मध्ये एकूण 5 लाख 56 हजार 379 कोटी रुपयांची व सन 2024-25 मध्ये नोव्हेबर, 2024 पर्यंत 3 लाख 58 हजार 439 कोटी रुपयांची उत्पादने निर्यात करण्यात आली आहेत.
