अल्पसंख्याकांसाठीच्या शासकीय योजनांचा लाभ घ्यावा :जिल्हा अल्पसंख्यांक अधिकारी ;अशोक पाटील
सांगली, दि. 17, : अल्पसंख्याक समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक, व शैक्षणिक उन्नतीसाठी तसेच मा. प्रधानमंत्री यांच्या अल्पसंख्याकांच्या कल्याणाकरिता नवीन 15 कलमी कार्यक्रमाची जिल्ह्यात प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हास्तरीय अल्पसंख्याक कल्याण समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या अनुषंगाने जिल्हा नियोजन समितीकडून अल्पसंख्याक समुहासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचा लाभ वेळोवेळी घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा अल्पसंख्याक अधिकारी अशोक पाटील यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केले आहे.
अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या शासन निर्णयानुसार मुस्लिम, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध, पारसी, जैन, ज्यु या 7 लोकसमुहांना अल्पसंख्याक लोकसमूह दर्जा देण्यात आलेला आहे. सन 2011 च्या जनगणनेनुसार सांगली जिल्ह्यात मुस्लिम 239607, ख्रिश्चन 9098, शीख 1260, बौध्द 38210 आणि जैन 87453 अशी एकूण अल्पसंख्याक समुदायातील एकूण 375628 लोकसंख्या आहे.
जिल्हास्तरीय अल्पसंख्याक हक्क समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी यांच्या मार्गदर्शनाखाली व निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती पाटील यांच्या समन्वयाने जिल्हा नियोजन समिती, सांगली यांच्याकडून अल्पसंख्याक समुहासाठी पुढील योजना राबविण्यात येतात.
राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल ग्रामीण क्षेत्रात मूलभूत/ पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देणे - कामाचे निकष - अल्पसंख्याक समुहाची लोकसंख्या 100 किंवा त्यापेक्षा जास्त असलेल्या गावात अनुदान मर्यादा प्रति ग्रामपंचायत कमाल रु. 10 लक्ष. अनुज्ञेय कामे - कब्रस्थान/ स्मशान/ अंत्यविधीच्या जागेसाठी संरक्षक भिंत, पाणी सुविधा, विद्युत पुरवठा, सार्वजनिक सभागृह/ शादीखाना हॉल, ईदगाह/ सांडपाण्याची व्यवस्था, अंतर्गत रस्ते/ पथदिवे/ सार्वजनिक स्वच्छतागृहे,
राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल नागरी क्षेत्रात मूलभूत नागरी सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी क्षेत्र विकास कार्यक्रम राबविणे – कामाचे निकष - महानगरपालिका / नगरपालिका / नगरपंचायती यांच्या एकूण लोकसंख्येपैकी किमान 10 टक्के लोकसंख्या अल्पसंख्याक समुहाची. अनुदान मर्यादा – महानगरपालिका कमाल रु. 20.00 लक्ष - अ वर्ग, नगरपालिका कमाल रु. 15.00 लक्ष - ब व क वर्ग, नगरपंचायतींना कमाल रु. 10.00 लक्ष,
अल्पसंख्याक बहुल शासनमान्य खाजगी शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था व अपंग शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी अनुदान योजना – अनुदान मर्यादा रू. 10 लक्ष, अनुदानासाठी पात्रता – शासनमान्यता प्राप्त अनुदानित / विनाअनुदानित / कायमविना अनुदानित खाजगी अल्पसंख्याक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, नगरपालिका/ नगरपरिषद शाळा, अपंग (दिव्यांग) शाळा. अनुज्ञेय कामे – शाळेच्या इमारतींचे नूतनीकरण व डागडुजी, शुध्द पेयजलाची व्यवस्था करणे, ग्रंथालय अद्ययावतीकरण, प्रयोगशाळा उभारणे / अद्ययावत करणे, संगणक कक्ष उभारणे/ अद्ययावत करणे, प्रसाधनगृह/ स्वच्छतागृह उभारणे/ डागडुजी करणे, विद्यार्थ्यांना आवश्यक फर्निचर, झेरॉक्स मशीन, इनव्हर्टर/ जनरेटरची सुविधा निर्माण करणे, अध्ययनाची साधने (Learning Material), एलसीडी प्रोजेक्टर, सॉफटवेअर इ. इंग्रजी लँग्वेज लॅब, संगणक हार्डवेअर / सॉफ्टवेअर.
डॉ. झाकीरहुसैन मदरसा आधुनिकीकरण योजना – अनुदान मर्यादा रू. 10 लक्ष, अनुदानासाठी पात्रता – राज्यातील धर्मादाय आयुक्त किंवा वक्फ बोर्डाकडे नोंदणीकृत मदरसा. अनुज्ञेय कामे – मदरशांच्या इमारतीचे नूतनीकरण व डागडुजी करणे, पेयजल व्यवस्था करणे, प्रसाधनगृह उभारणे व त्याची डागडुजी करणे, विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक फर्निचर, मदरसांच्या निवासस्थानात इन्व्हर्टरची सुविधा उपलब्ध करणे, मदरसांच्या निवासी इमारतींचे नूतनीकरण व डागडुजी, संगणक, हार्डवेअर, सॉफ्टवेअर, प्रिंटर्स इ., प्रयोगशाळा साहित्य, सायन्स किट, मॅथमॅटिक्स किट व इतर अध्यापन साहित्य, सौर ऊर्जा प्रकल्प बसविण्यासाठी, मदरशांना क्रीडा साहित्य उपलब्ध करुन देणे, स्मार्ट बोर्डसह प्रोजेक्टर बसविणे, डिजीटल अभ्यासक्रम उपलब्ध करणे या बाबींसाठी अनुदान देण्यात येते.
तरी वरीलप्रमाणे योजनांचा लाभ संबंधितांनी घ्यावा, असे आवाहन श्री. पाटील यांनी केले आहे.
लोकसंदेश न्यूज मीडिया प्रायव्हेट लिमिटेड मुंबई / सांगली.
