फास्टॅगशी संबंधित सेवांवर १ ऑगस्टपासून नवा नियम लागू होणार आहे. आता फास्टॅगबद्दल अधिक सतर्क राहावं लागणार आहे. अन्यथा वाहनचालकांची डोकेदुखी वाढू शकते....

लोकसंदेश न्यूज नेटवर्क

फास्टॅगशी संबंधित सेवांवर १ ऑगस्टपासून नवा नियम लागू होणार आहे. आता वाहन घेतल्यानंतर ९० दिवसांच्या आत वाहनाचा नोंदणी क्रमांक फास्टॅग नंबरवर अपलोड करावा लागणार आहे. निर्धारित वेळेत नंबर अपडेट न केल्यास तो हॉटलिस्टमध्ये टाकला जाईल. त्यानंतर ३० दिवसांचा अतिरिक्त कालावधी मिळणार आहे, पण त्यातही वाहन क्रमांक अपडेट न केल्यास फास्टॅगला ब्लॅक लिस्टमध्ये टाकण्यात येईल. मात्र, दिलासादायक बाब म्हणजे फास्टॅग सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांना ३१ ऑक्टोबरपर्यंत पाच आणि तीन वर्षे जुन्या सर्व फास्टॅगचं केवायसी करावं लागणार आहे.

३१ ऑक्टोबरपर्यंतची वेळ...

नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियानं (NPCI) जूनमध्ये फास्टॅगसंदर्भात सविस्तर मार्गदर्शक तत्त्वं जारी केली होती, ज्यामध्ये फास्टॅग सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांची केवायसीची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी १ ऑगस्टची तारीख निश्चित करण्यात आली होती. आता कंपन्यांना सर्व अटींची पूर्तता करण्यासाठी १ ऑगस्ट ते ३१ ऑक्टोबरपर्यंतची मुदत मिळणार आहे. नव्या अटींनुसार नवीन फास्टॅग आणि रि-फास्टॅग जारी करणं, सिक्युरिटी डिपॉझिट आणि मिनिमम रिचार्जशी संबंधित शुल्कही एनपीसीआयने निश्चित केलं आहे.

फास्टॅग सर्व्हिस प्रोव्हायडर कंपन्यांकडून याबाबत स्वतंत्र मार्गदर्शक सूचनाही जारी करण्यात आल्या आहेत. अशा तऱ्हेनं जे नवीन वाहन घेत आहेत किंवा ज्यांचा फास्टॅग जुना आहे, अशा सर्वांची अडचण वाढणार आहे. यासोबतच फास्टॅग वापरणाऱ्यांनाही आता सावध राहावं लागणार आहे कारण फास्टॅग ब्लॅक लिस्टिंगशी संबंधित नियमांवरही १ ऑगस्टपासून परिणाम होणार आहे. मात्र, त्याआधी कंपन्यांना एनपीसीआयनं घालून दिलेल्या सर्व अटींची पूर्तता करावी लागेल.

१ ऑगस्टपासून होणार हे बदल....

कंपन्यांना प्राधान्यानं पाच वर्षे जुना फास्टॅग बदलावा लागेल.

तीन वर्षे जुना फास्टॅग पुन्हा केवायसी करावा लागणार.

वाहन नोंदणी क्रमांक, चेसिस क्रमांक फास्टॅगशी जोडावा लागेल.

नवीन वाहन घेतल्यानंतर ९० दिवसांच्या आत त्याचा नंबर अपडेट करावा लागेल.

फास्टॅग सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांकडून व्हेईकल डेटाबेसची पडताळणी केली जाईल.

केवायसी करताना वाहनाच्या पुढील आणि बाजूचा स्पष्ट फोटो अपलोड करावा लागेल.

फास्टॅग मोबाईल नंबरला लिंक करणं बंधनकारक असेल.

केवायसी पडताळणी प्रक्रियेसाठी अॅप, व्हॉट्सअॅप आणि पोर्टल सारख्या सेवा पुरवाव्या लागतील.

कंपन्यांना ३१ ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत केवायसी निकष पूर्ण करावे लागतील.

किती शुल्क आकारता येईल....

स्टेटमेंट - २५ रुपये/स्टेटमेंट

फास्टॅग बंद - १०० रुपये

टॅग मॅनेजमेंट - २५ रुपये/तिमाही

निगेटिव्ह बॅलन्स- २५ रुपये/तिमाही

... तर बंद करण्यात येईल

दुसरीकडे काही फास्टॅग कंपन्यांनीही फास्टॅग सक्रीय राहावा असा नियम जोडला आहे. त्यासाठी तीन महिन्यांच्या आत व्यवहार करणं आवश्यक आहे. व्यवहार झाला नाही तर तो डिअॅक्टिव्हेट होईल. यानंतर पोर्टलवर जाऊन पुन्हा तो अॅक्टिव्हेट करावा लागेल. ज्यात टोल कापला जात नाही अशा मर्यादित अंतरासाठीच वाहन वापरणाऱ्यांसाठी हा नियम त्रासदायक ठरणार आहे.

लोकसंदेश न्यूज मीडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, मुंबई.

__________________________________________________

या बातमीचे प्रायोजक आहेत "महाराष्ट्र कार ओल्ड पार्टस् कंपनी"सांगली.

मारुती कार पासून बीएमडब्ल्यू, फॉर्च्यूनर पर्यंत सर्व प्रकारचे सर्व जुने व नवीन पार्टस मिळण्याचे एकमेव ठिकाण , संपूर्ण भारतात ऑनलाइनची सुविधा...