लोकसंदेश न्यूज नेटवर्क
सावकारी कर्जापोटी संपादित केलेली
62 हे. 16 आर इतकी स्थावर मालमत्ता परत...
परवानाधारक सावकाराकडून कर्ज घेण्याचे आवाहन..
सांगली, : महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम 2014 ची जिल्ह्यात प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. या अनुषंगाने जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडे प्राप्त झालेल्या तक्रारीपैकी 5 प्रकरणांमध्ये 62 हे. 16 आर इतकी स्थावर मालमत्ता महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम 2014 मधील कलम 18 अंतर्गत चौकशी करुन संबंधितांना परत करण्याबाबत आदेश पारित करण्यात आलेले आहेत. गरजू व्यावसायिक, नागरिक व शेतकरी यांनी आवश्यकता असल्यास सहकार खात्याकडून सावकारी परवाना घेतलेल्या सावकारांकडूनच कर्ज घ्यावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी यांनी केले आहे.
नोंदणीकृत सावकाराने आकारावयाच्या व्याजाची मर्यादा शासनाने घालून दिली असून त्याची मर्यादा पुढीलप्रमाणे आहे. शेतकऱ्यांसाठी तारणावर आकारावयाचा व्याजदर 9 टक्के असून बिगर तारणावर आकारावयाचा व्याजदर 12 टक्के आहे. तर बिगर शेतकऱ्यांसाठी तारणावर आकारावयाचा व्याजदर 15 टक्के असून बिगर तारणावर आकारावयाचा व्याजदर 18 टक्के आहे. परवाना नसताना अवैध सावकारी करणाऱ्या व्यक्तीस सावकारी अधिनियमाच्या कलम 39 अन्वये पाच वर्षाचा कारावास व रु. 50 हजार इतक्या दंडाची तरतूद कायद्यात केलेली असून हा दखलपात्र गुन्हा आहे.
जी कोणी व्यक्ती कर्जदाराकडून सावकाराला देय असलेल्या कर्जाची वसुली करण्यासाठी कर्जदाराला उपद्रव देईल, तिच्यावर बळाचा वापर करील किंवा तिला धाकदपटशा दाखविल, जागोजागी पाठलाग करील, अथवा तिच्या अथवा तिच्या कुटुंबियाच्या जिविताला धोका असल्याची खात्री झाल्यास अशा प्रकरणी सावकारी जाचाने पिडीत झालेल्या कर्जदाराने संबंधीत पोलीस स्टेशन / जिल्हा पोलीस अधिक्षक, सांगली (जिल्हा पोलीस अधिक्षक, सांगली यांचे कार्यालयातील स्वतंत्र कक्ष संपर्क दुरध्वनी क्र. 0233-2672100) यांचेकडे संपर्क साधावा.
सावकारांकडून होणाऱ्या कर्जदार शेतकऱ्यांच्या पिळवणुकीला प्रतिबंध करण्यासाठी व सावकारीचे नियमन करण्यासाठी महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम 2014 दि. 16 जानेवारी 2014 पासून अंमलात आलेला आहे. या अधिनियमातील कलम 18 अन्वये सावकारीच्या ओघात संपादित केलेली स्थावर मालमत्ता परत करणेबाबतची तरतूद आहे. अशा प्रकरणी प्राप्त तक्रारी अर्जावर चौकशी करण्यात आल्यावर तसेच वैयक्तीक सुनावणी झालेनंतर सावकाराने दिलेल्या कर्जाबददल प्रतिभूती म्हणून स्थावर मालमत्ता सावकाराच्या कब्जात असल्याची जिल्हा निबंधकाची खात्री पटली तर तो संलेख किंवा अभिहस्तांतरणपत्र अवैध असल्याचे घोषित करता येईल आणि त्या मालमत्तेचा कब्जा कर्जदाराकडे किंवा यथाशक्ती त्याच्या वारसाकडे किंवा उत्तराधिकाऱ्याकडे परत करण्याचा आदेश देण्याची तरतूद आहे.
सावकारांच्या जाचाने पिडीत झालेल्या कर्जदारांनी जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, सांगली, दुसरा मजला, नविन प्रशासकीय इमारत, सांगली-मिरजरोड, विजयनगर, सांगली (संपर्क दुरध्वनी क्र. 0233-2600300 ईमेल- ddr_sng@rediffmail.com किंवा sangliddr@gmail.com) यांचेकडे अथवा संबंधीत तालुक्याचे उपनिबंधक / सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयाशी योग्य त्या पुराव्यानिशी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी, पोलीस अधिक्षक संदीप घुगे, व जिल्हा उपनिबंधक मंगेश सुरवसे यांनी केले आहे.
लोकसंदेश न्यूज मिडीया प्रायव्हेट लिमिटेड मुंबई/ सांगली.
