लोकसंदेश न्यूज नेटवर्क
शिक्षकांची अशैक्षणिक कामे बहुजन शिक्षणाची गुणवत्ता ढासळत आहेत...
शिक्षकांना शाळेत शिकवू द्या.. शिक्षण हक्क कायद्याची पायमल्ली करु नका
जिल्हा प्रशासना व शिक्षण खात्याकडे रावसाहेब पाटील यांची मागणी
सांगली दि.२३: एकीकडे मुख्यमंत्री माझी शाळा.. सुंदर शाळा उपक्रम राबवयाचा आणि दुसरीकडे ऐन वेळी शिक्षकांना समाज सर्वेक्षण कामाला जुंपून शाळा वाऱ्यावर सोडून बहुजन समाजातील मुलांच्या शिक्षणाचे मातेरे करायचे हे धोरण तातडीने बंद झाले पाहिजे.
तहसीलदारांनी २० जानेवारीला पत्र काढून २३ जानेवारीला प्रशिक्षणाला उपस्थित राहणेबाबत कळविले आहे. आणि ३१ जानेवारी २०२४ पर्यंत १०० घरांचे आँनलाईन सर्वेक्षण नोंदी एका शिक्षकाने करण्याचे आहे. आठ दिवसांत हे अशक्य आहे. मुळात कायद्याने हे अशैक्षणिक कामच शिक्षकांना देत येत नाही. या सर्वेक्षणात जी प्रश्नावली आहे त्या प्रश्नांची उत्तरे लोक देतील का? याचा प्रशासनाने गांभीर्याने विचार करावा. कांही प्रश्न असे आहेत की ते विचारल्यावर लोक मारायला शिक्षकांच्या अंगावर येतील. शिक्षकांना कारण नसताना दाढेला देणे योग्य नाही.
दहावी व बारावीच्या बोर्ड परीक्षा तोंडावर आहेत. शिष्यवृत्ती परीक्षा तयारी कामकाजही वेळेत पूर्ण करणे आवश्यक आहे. जर सगळे शिक्षक सर्वेक्षण कामाला लागले तर शाळेत शिकवणार कोण? हा यक्ष प्रश्न आहे. या निर्णयामुळे बहुजन समाजातील मुलांचे अतोनात शैक्षणिक नुकसान होणार आहे. शिक्षकांना या कामातून तातडीने मुक्त करुन त्यांना शाळेत शिकवू द्या. माझी शाळा.. सुंदर शाळा विद्रुप करणारा हा सर्वेक्षणाचा निर्णय शिक्षण व्यवस्था उध्वस्त करणारा आहे. तो तातडीने मागे घ्यावा. अन्य शासकीय यंत्रणेमार्फत हे सर्वेक्षण करून घ्यावे अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाचे कोषाध्यक्ष रावसाहेब पाटील यांनी केली आहे. मा. जिल्हाधिकारी व मा. शिक्षणाधिकारी यांनी या प्रश्नात लक्ष घालून सहकार्य करावे असे आवाहनही रावसाहेब पाटील यांनी केले आहे.
लोकसंदेश न्यूज मीडिया प्रायव्हेट लिमिटेड मुंबई / सांगली.
