मुंबई:
महाराष्ट्र बांधकाम कामगार संघटना संयुक्त कृती समिती व बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाचे सचिव आणि इतर अधिकारी यांची 18 मे रोजी मुंबई बांद्रा येथे संयुक्त बैठक संपन्न!
बांधकाम कामगारांच्या मागण्या संदर्भात बोलताना मंडळाचे सचिव श्री विवेक कुंभार यांनी सांगितले की, दोन वर्षांपूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयानी निकाल पत्रामध्ये नमूद केल्यानुसार दोन वर्षांपूर्वीच्या बांधकाम कामगारांच्या बोनस बाबतचा शासनाने निर्णय करावा असे हायकोर्टचे निर्देश आहेत. त्याबाबत तातडीने महाराष्ट्र शासनाकडे रिपोर्ट पाठवण्यात येईल असे सचिव विवेक कुंभार यांनी बैठकीमध्ये सांगितले.
सध्या महाराष्ट्रामध्ये सर्व जिल्ह्यात जे प्रलंबित अर्ज आहेत त्याबाबत हे सर्व अर्ज लवकरात लवकर निकाली काढण्यात येतील असेही सांगितले. दरम्यान बांधकाम कल्याणकारी मंडळामार्फत बांधकाम कामगारांच्या मृत्यू संदर्भात ज्या योजना आहेत त्या योजनेचे लाभ तातडीने मृत्यू पावलेल्या कामगारांच्या वारसांना देण्याची यंत्रणा राबविण्यात येईल.
बांधकाम कामगारांच्या कल्याणकारी योजनांमध्ये खालील प्रमाणे दुरुस्ती करावी अशी संघटनांच्या वतीने मागणी करण्यात आली. एक) बांधकाम कामगार नोंदीत असो अथवा नसो इमारतीमध्ये दुर्घटना झाल्यास कामगारांचा मृत्यू झाल्यास त्यांच्या वारसांना पाच लाख रुपये देण्यात यावेत.२) सध्या नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांच्या एका मुलीच्या विवाहास 51 हजार रुपये मिळतात. ते दोन मुलींच्या पर्यंत मिळावेत.३)सध्या नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांचा मृत्यू झाल्यास अशा मृत्यू झालेल्या कामगाराचे वय 50 पेक्षा जास्त असल्यासच वारसांना दोन लाख रुपये मिळतात. त्या ऐवजी नोंदणीकृत बांधकाम कामगार कोणत्याही वयात असो त्याचा मृत्यू झाल्यास त्यांच्या वारसांना दोन लाख रुपये मिळावेत. याबाबत सचिव श्री विवेक कुंभार यांनी खुलासा केला की यासंदर्भात महाराष्ट्र शासनाकडे कल्याणकारी मंडळामार्फत या मागण्या मंजूर करून निर्णय घेण्याबाबत कळविण्यात आलेले आहे.
पुढे संघटनेच्या वतीने अशी मागणी करण्यात आली की सध्या बांधकाम कामगारांच्या घरकुलाची योजना संथ गतीने सुरू आहे त्यासाठी हे काम जलद गतीने होण्यासाठी ग्रामीण भागामध्ये सध्या घरकुलासाठी दोन लाख रुपये दिले जातात त्याऐवजी प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत मिळणारे आणखीन दीड लाख रुपये बांधकाम कामगारांना देण्यात यावेत. शहरांमध्ये सध्या साडेचार लाख रुपये देण्याची तरतूद आहे परंतु असा कामगार कोणत्यातरी शासनाकडे घर प्रकल्प योजनेमध्ये असणे आवश्यक आहे ही अट काढून टाकावी अशी मागणी करण्यात आली. संघटनांच्या वतीने अशी मागणी करण्यात आलेली आहे की सर्व थकीत अर्ज त्वरित निकाली काढावेत तसेच नोंदीत बांधकाम कामगारांच्या पाल्यांना शिष्यवृत्ती, मृत्यूचे लाभ व घरांचे लाभ देण्यावर कल्याणकारी मंडळ मार्फत जास्तीत जास्त रक्कम खर्च करावे अशी मागणी करण्यात आली. कारण सध्या बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे बांधकाम कामगारांच्या कल्याणासाठी 20000 कोटी रुपये शिल्लक आहेत.
शिष्टमंडळामध्ये महाराष्ट्र बांधकाम कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीचे निमंत्रक कॉ शंकर पुजारी ,कॉ उदय चौधरी, कॉ सुनील पाटील, कॉ रमेश जाधव, विनिता बालकेंद्री. साथी सागर तायडे, कॉ उस्मान शेख, साथी दीपक थोरात, कॉ संतोष बेलदार, कॉ विद्या भोरे, कॉ सोनाली चव्हाण , कॉ रोहिणी कांबळे, कॉम्रेड कुट्टी व कॉ सीमा वाघमोडे इत्यादी उपस्थित होते.
लोकसंदेश न्यूज मीडिया प्रायव्हेट लिमिटेड मुंबई / सांगली.
