लोकसंदेश न्यूज नेटवर्क
सांगली जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाकडील लोक अभिरक्षक कार्यालय कार्यरत....
सांगली दि.१८ : जिल्हा व सत्र न्यायालय सांगली येथे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश प्रदीप शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण सांगली यांच्या कार्यालयामार्फत लोक अभिरक्षक कार्यालय दिनांक 13 मार्च 2023 रोजी पासून कार्यरत झाले आहे. महाराष्ट्रातील 28 जिल्ह्यांच्या लोक अभिरक्षक कार्यालयाचे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी दिनांक 11 मार्च 2023 रोजी राज्यस्तरीय मध्यस्थी परिसंवादावेळी आभासी लोकार्पण केले. त्यावेळी सांगली जिल्ह्याचे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश प्रदीप शर्मा व सांगली जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव प्रविण नरडेले यांच्या उपस्थितीत लोक अभिरक्षक कार्यालयाचे लोकार्पण करण्यात आले.
या कार्यक्रमास जिल्हा न्यायाधीश क्र. 1 श्री. मलाबादे, जिल्हा सरकारी वकील व अभियोक्ता अरविंद देशमुख तसेच सांगली वकील संघटनेचे अध्यक्ष प्रशांत जाधव यांच्या प्रमुख उपस्थितीत उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी नवनियुक्त उपमुख्य लोक अभिरक्षक ॲड. प्रवीण महावीर खोत, सहायक लोक अभिरक्षक ॲड. त्रिवेणी उमेश शिंत्रे, ॲड. पल्लवी केरबा माने, ॲड. संतोष कटटीमनी उपस्थित होते.
याप्रसंगी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी विधी सेवा प्राधिकरण कायद्याप्रमाणे नव्याने स्थापित झालेल्या लोक अभिरक्षक कार्यालय, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण कार्यालयाकडून समाजातील सर्व वर्गातील संशयीत आरोपींनी या योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा, तसेच समाजातील वंचित, सोशीत, पीडित, उत्पन्नहीन वर्गातील, महिला वर्गांनी सर्वतोपरी लाभ घ्यावा आणि ही योजना यशस्वी करून योजनेचा उद्देश सफल करावा, असे आवाहन केले.
लोक अभिरक्षक कार्यालयांतर्गत फौजदारी प्रकरणातील / गुन्ह्यातील गरजू संशयित आरोपींना अटक होण्यापूर्वीपासून त्यांच्यावरील फौजदारी प्रकरणातील संपरीक्षा / खटला संपेपर्यंत कायदेशीर मदत देण्याच्या उद्देशाने लोक अभिरक्षक कार्यालयाची स्थापना राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत करण्यात आली आहे. त्यामुळे लोक अभिरक्षक कार्यालयामार्फत देण्यात येणाऱ्या सेवांचा लाभ गरजू आरोपींनी घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण सांगलीचे अध्यक्ष तसेच प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश प्रदीप शर्मा यांनी केले.
विधी सेवा प्राधिकरण कायदा कलम 1987 आणि भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 21 तसेच 39 (अ) प्रमाणे फौजदारी प्रकरणांमध्ये अटक होण्यापूर्वी, अटक/कोठडिचे कालावधी आणि फौजदारी खटल्यांच्या सुनावणी दरम्यान सर्व स्तरावर संशयित आरोपींना कायदेशीर बाजू मांडण्यासाठी /बचाव करण्यासाठी सहाय्य मिळणे अभिप्रेत आहे. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाकडून याबाबत विधी सेवा उपलब्ध करून दिली आहे. याबाबत विधी सेवा प्राधिकरणाकडून स्थायी स्वरूपात सुविधा पुरवण्याच्या उद्देशाने लोक अभिरक्षक कार्यालयाची निर्मिती केली आहे.
लोकसंदेश न्यूज मीडिया प्रायव्हेट लिमिटेड मुंबई/ सांगली
