लोकसंदेश न्यूज नेटवर्क
हज प्रवासासाठी 50 हजार जादाचा खर्च, 16775 कुर्बानी साठी वेगळे द्यावे लागणार आहेत
कोविड कालावधीनंतर सामान्य पद्धतीने केला जाणारा हजचा प्रवास या वेळी महाग होणार आहे. यासोबतच हाजींना त्यांच्या प्रवासादरम्यान मिळणाऱ्या सुविधांवरही कपात केली जाणार आहे. 2019 मध्ये, राज्यातून मक्का मदिना येथे प्रति हज यात्रेकरू 2.84 लाख रुपये खर्च करण्यात आले होते, यावेळी हा खर्च 3.50 लाख रुपयांपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे.
केंद्रीय हज समितीने सध्या रक्कम निश्चित केलेली नाही, परंतु यावेळी हाजींना खर्चासाठी 2100 रियाल म्हणजेच 46 हजार रुपये भारतीय चलनात सर्वांना या अगोदर परत मिळत होते ते आता मिळणार नाहीत. दुसरीकडे, कुरबानी साठी मिळालेल्या कूपनवर 16,775 रुपये जादा खर्च केले जातील.
2022 मध्ये, हाजींसाठी आरटीपीसीआर चाचणी घेण्याव्यतिरिक्त, 2 सुटकेस देण्यात येत होत्या. उशा, बेडसीटही देण्यात आल्या होत्या, मात्र यावेळी ही सुविधा ही मिळणार नाही.
2019 मध्ये, मक्का आणि मदिनामधील हाजींची निवासी श्रेणी ग्रीन होती, म्हणजेच हाजी मक्का शहरात जवळ राहायचे. यावेळी ग्रीन कॅटेगरीचा पर्याय काढून टाकण्यात आला असून फक्त अझिझिया कॅटेगरी उपलब्ध असेल. या श्रेणीतील हाजींना मक्कापासून सुमारे 10 किमी दूर राहावे लागेल.
केंद्रीय हाज कमिटीचा गलथान कारभार.....
पाच लाख खर्च करून अॅप बनवले आणि हज समितीची वेबसाइट बंद....
2018 मध्ये राज्य हज समितीने हाजींच्या सोयीसाठी 5 लाख रुपये खर्च करून मोबाईल अॅप विकसित केले होते. हज दरम्यान कोणत्याही प्रकारची अडचण आल्यास अॅपद्वारे संपर्क साधता येईल.
आता हे अॅप बंद झाले आहे. त्याचबरोबर राज्य हज समितीचे संकेतस्थळही गेल्या तीन वर्षांपासून बंद आहे. येथे, 10 फेब्रुवारीपासून हज यात्रा 2023 साठी ऑनलाइन अर्ज भरण्यास सुरुवात झाली आहे. गेल्या 10 दिवसांत हजारो अर्जदारांनी अर्ज भरले, मात्र प्रक्रियेच्या संथपणामुळे एकही अर्ज भरला नाही.
या वेळी हाजींना हाजीनी भरलेला रकमेतून मक्का पोहोचल्यानंतर या आधी विमानतळावर 2100 रियाल खर्चासाठी दिले जात होते ते आता दिले जाणार नाहीत, त्यामुळे आता सर्वसामान्यांना 50 हजार रुपये वेगळे खर्च करावे लागतील.. हे पैसे हजच्या रकमेत जोडले जायचे. दुसरीकडे कुरबानी कूपनसाठी 16 हजारांहून अधिक खर्च करावा लागणार आहे.
पूर्ण पैसे भरूनही ग्रीन कॅटेगरीऐवजी अझिझिया कॅटेगरी देण्यात येणार आहे. 2019 च्या तुलनेत यावेळी हजचा प्रवास महागणार आहे.
__________________________________________________________
संपादकीय..
मुस्लिम धर्मामध्ये पाच तत्वा पैकी एक तत्त्व म्हणजे पवित्र हज यात्रा... आणि ही हाज यात्रा करताना इस्लाम धर्मामध्ये स्वतःच्या पैशाने व कष्टाच्या पैशाने स्वखर्चाने जाणे हे लिखित आहे.... याला येणारा खर्च जो कोणत्याही बँकेचे व्याज, दारूचा धंदा, अथवा अवैद्य मार्गाने मिळवलेला पैसा हज यात्रेसाठी चालत नाही...
असे असताना केंद्र सरकार मध्ये हाज कमिटीचे जे सदस्य बसलेले आहेत...
त्यांना या गोष्टीवर विचार करणे गरजेचे आहे...
हाज यात्रेकरूंना सुविधा व्हावी म्हणून केंद्र सरकारने पाच लाख रुपये खर्च करून एक ॲप बनवला होता ...परंतु गेली तीन वर्षे तो बंद आहे.... हे फक्त आणि फक्त या दहा वर्षातच झालेल आहे ....मुस्लिमा प्रति केंद्र सरकार किती जागरूक आहे याच्यावरून या गोष्टीवरून आता दिसून येत आहे...
हज यात्रेचे फॉर्म भरण्याची प्रक्रिया सुरू असताना ॲप बंद असल्यामुळे बऱ्याच लोकांचे अर्ज भरले गेले नाहीत... आणि हे फक्त आणि फक्त भाजपच्या राज्यातच. भाजपच्या सत्तेतच होऊ शकते असे आता मुस्लिमांना वाटू लागलेल आहे. ...
सरकारने हज यात्रीकरून साठी आजपर्यंत बऱ्याच सुविधा हज यात्रे कडून पैसे घेऊन दिलेल्या आहेत
मागच्यावेळी काही भक्तांनी हाज यात्रेकरूंना सबसिडी देऊ नये असा एक आरोप मुस्लिमांसाठी केला होता....
परंतु ...त्याच्यातील खरी गोम अशी होती की ,हाज कमिटी आमच्याकडून जे पैसे भरून घेते त्याच्यातूनच विमान खर्चाच्या पंचवीस हजार पैकी 15000 मध्ये विमान खर्च होत होता.. त्याच्यातील दहा हजार आम्हाला परत देत होते... ते आमचेच पैसे आम्हाला परत देत होतेत... परंतु सर्वसामान्यांना व लोकांमध्ये असा गैरसमज पसरवला गेला की, आम्ही हज यात्रेसाठी मुस्लिमांना सबसिडी देतो.... आणि हा खोटा प्रसार संपूर्ण भारतात बिंबवला गेला....
बाबांनो. .. तुमची भीक नको.... कुत्री आवरा...
इस्लाम धर्मामध्ये स्वतःच्या पैशानेच हाज यात्रा करण्याचे आहे... त्यामुळे बाहेरचा पैसा घेऊन जर हज यात्रा केली तर ती योग्य असणार नाही ...ती सफल होत नाही ...त्यामुळे त्या वेळेला सर्व मुस्लिमानी केंद्र सरकारला सांगितलं होतं की ,तुम्ही आम्हाला सबसिडीच्या नावावर जे देताय ते आम्हाला नको आहेत..ते खरोखर त्यावेळेला बंद केलं हो....तं आता काही मुस्लिम अंधभक्त जे भाजपमध्ये काम करतात.. त्यानी अशा वेगवेगळ्या अफवा उठवून आम्ही मुस्लिमांना 50 हजार रुपयाची मदत केली वगैरे अशा ज्या वल्गना सुरू केल्या आहेत..
त्याच्यावर भाजपच्या सर्व केंद्रातील सदस्यांनी व भाजपच्या आमदार खासदार यांनी याच्यावर खुलासा करणे गरजेचे आहे..
केंद्र सरकार म्हणजे मुस्लिमांच्यावर काहीतरी उपकार केल्यासारखे वागत असून ...आम्हाला तुमच्या पैशाची गरज नाही आणि ते घेतल्यानंतर आमची हाज यात्रा होत नाही ही त्याच्यातील खरी गोम आहे, त्यामुळे सरकारने कुठल्याही नावाने कुठल्याही पद्धतीने मुस्लिमांना सबसिडी देऊ नये या मताचे आम्ही आहोत...
आपला :हाजी सलीम नदाफ, संपादक: लोकसंदेश न्यूज मीडिया प्रायव्हेट लिमिटेड मुंबई /सांगली.
8830247886
