लोकसंदेश न्यूज प्रतिनिधी सांगली
सांगली महापालिका हद्दीतील गुंठेवारी प्रश्ना बाबत
सर्वपक्षीय कृती समितीच्या विद्यमाने आज माननीय जिल्हाधिकारी राजा दयानिधी यांना देण्यात आले निवेदन...
गुंठेवारी कायद्या अंतर्गत प्रमाणपत्र व पालिकेच्या नकाशा नुसार अकृषक परवानग्या द्याव्यात. त्यानंतर शासन आदेश २००३ नुसार सर्व्हे नंबर व हिश्यासाठी रु ५०० आकारण्याची तरंतुद आहे त्याच्या गुंठे दोन गुंठे किव्हा गुंठेवारी प्लॉट च्या चौ मी ला आकारणी किती येते त्याप्रमाणे नामामात्र आकारणी करून सरकारी मोजणी करवून देणेचा सूचना कराव्यात... तरच गुंठेवारी नागरिकांना परवडणारे आहे अन्यथा महापालिकेचे प्रति गुंठा ९००० हजार व सरकारी मोजणी फी १२००० आकारली जात आहे त्यामुळे गुंठेवारी प्लॉट धरकांचे शासनच लूट करत आहे. हा शासन आदेश २००३ पासून महापालिकेच्या नगर रचना विभागणे गेली २० वर्षे दुर्लक्ष केले आहे याला प्रशासन जबाबदार आहे..
गुंठेवारी धारकाना ज्या नागरिकांनी अनोन्दनिकृत व्यवहार केले आहेत.त्यांना पजेशन कायद्या प्रमाणे मालकी हक्क द्यावा. त्यांच्या कडे, नळ पट्टी, घरपट्टी, वीज बिल आहे अशा धरकांना बारा वर्षाचा अधीक काळ झाला आहे तसेच जे गुंठेवारी प्लॉट धारक सातबारा उत्तऱ्यावर आले नाहीत त्यांचे क्षेत्र शिल्लख सात बारा उत्तऱ्यावर राहिले पाहिजे.
ज्या मूळ मालकानी गुंठेवारी प्लॉट पाडले आहेत. मात्र ज्या सर्व्हे नंबर मध्ये विकलेले प्लॉट सोडून शिल्लख क्षेत्र असेल तरच त्यांच्या वारसाची नावे सातबारा उताऱ्यावर यावीत. व पूर्ण क्षेत्र विकले गेले आहे. अशा सर्व्हे नंबर मध्ये वारसाच्या निव्वळ उत्तऱ्यावर क्षेत्र शिल्लख दिसते. म्हणून अशा मध्ये वारस दारांच्या नोंदी होत असल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहेत. जे गुंठेवारी प्लॉट धारक उताऱ्यावर आले नाहीत त्यांची फसवणूक होत आहे. यासाठी तलाठी यांनी पंचांनामे करूनच ७/१२ पत्रकी नोंदी धराव्यात म्हणजे गुंठेवारी तक्रारी कमी होतील.आणि वारस दार व गुंठेवारी प्लॉट धारक यांच्यातील तक्रारी कमी होतील.न्याय मिळेल.
महापालिका क्षेत्रात वर्ग २ च्या जमिनी मध्ये ज्यांना पालिकेचे प्रमाणपत्र व जागेचा नकाषा आहे त्यांच्या कडून तात्काळ २५ टक्के नजाराणा भरून घ्यावा व त्यांना वर्ग एक चे आदेश देणेत यावे. हा शासन आदेश तत्कालीन मुख्यमंत्री मा उद्धवजी ठाकरे यांनी गुंठेवारीतील प्लॉट धारकांचे हित डोळ्या समोर ठेवून घेतला आहे.
पालिका क्षेत्रातील महार वतन ६ ब कमी होऊन आकारच्या तीन पट भरणा केला आहे मात्र त्यानंतर मूळ मालकानी रिग्रॅण्ट शर्तीचा आकारच्या दहा पट भरणा करायचे राहून गेले आहेत त्यांच्या कडून दंडा सह भरणा करून घेतल्यास वर्ग २ मधिल रिग्रॅण्ट शर्तीने बाधित गुंठेवारी रहिवाश्याची रहाती घरे ही वर्ग १ ची होऊन त्यांच्या मिळकती कायदेशीर होण्यास मार्ग मोकळा होणार आहे..
आज सर्वपक्षीय नेत्यांकडून मा. जिल्हाधिकारी सांगली यांना निवेदन देण्यात आले
या मध्ये सांगलीतील गुंठेवारी व गुंठेवारीतिल नागरिकांना भोगाव्या लागणाऱ्या अडचणीचा,
जसे पाण्याची व्यवस्था ,
गुंठेवारी मध्ये रस्त्यांची व्यवस्था,
गुंठेवारी मध्ये सातबारा नावे चढण्याची अडचण,
पाण्याचे डबकी, रोगराई
आरोग्याचे विषय,
अनेक अडचणीचा पाढा वाचण्यात आला
शिवसेना गुंठेवारी विकास समितीच्या वतीने लोकांहिताचे मुद्दे उपस्थित करण्यात आले आहेत. या नंतर या मुद्यासाठी राज्य शासन स्थरावर ही पाठपुरावा करून न्याय देण्याची भूमिका घेऊ असे प्रतिपादन चंदनदादा चव्हाण यांनी केले आहे.
सर्वांनां निमंत्रित जेष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते सतीश साखळकर यांनी या प्रश्ना साठी पुढाकार घेवून ही बैठक घडवून आणली.
विविध पक्षाच्या व संघटनेच्या पदाधिकारी यांनीही अनेक लोकांहिताचे मुद्दे उपस्थित केले आहेत. या मध्ये सतीश साखळकर,माजी नगरसेवक हणमंत पवार, कॉ. उमेश देशमुख , कामरान सय्यद, संदीप दळवी ,रज्जाक नाईक आनंद देसाई,नगरसेवक संतोष पाटील. नगरसेवक अभिजीत भोसले. इंजिनीयर याकूब मनेर, नईमभाई , बाबासाहेब संपकाळ, मारुती देवकर, प्रतीक पाटील. आदी सर्वपक्षीय कार्यकर्ते उपस्थित होते.
_______________________________________________
लोकसंदेश न्यूज मीडिया प्रायव्हेट लिमिटेड मुंबई सांगली..
https://youtu.be/EYxOaSM65io
https://youtu.be/js4kKccUYnw
(ही लिंक ओपन होत नसेल तर कॉपी करून व्हाट्सअप वर पहा)
सामाजिक बांधिलकी म्हणून लोकसंदेश न्यूजने गेल्या नऊ वर्षात या भागाच्या व्यथा आपल्या माध्यमातून वेळोवेळी मांडलेल्या आहेत....
________________________________________________________
माननीय सांगली मा.जिल्हाधिकारी राजा दयानिधी यांना पुढील प्रमाणे निवेदन देण्यात आले..
प्रति,
मा.जिल्हाधिकारीसो,
सांगली.
विषय:-१)महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास (नियमाधीन करणे,श्रेणीवाढ व
नियंत्रण)अधिनियम,२००१ यात सुधारणा करण्यासाठी अधिनियम यावर १२
मार्च २०२१ रोजी महाराष्ट्र शासन राजपत्र प्रमाणे कार्यवाही करणेबाबत, ( १
जानेवारी २००१ ऐवजी ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत प्रकरणे गुंठेवारी नियमाधीन
झालेली प्रकरणे गुंठेवारी बिनशेती करणेबाबत )
२) मा.उपविभागीय अधिकारी मिरज यांचे आदेशाने गुंठेवारी बिगरशेती प्रकरणे
मोजणी साठी पाठवले बाबत,
महोदय,
महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास (नियमाधीन करणे,श्रेणीवाढ व नियंत्रण) अधिनियम,२००१ यात सुधारणा करण्यासाठी दिनांक -२ मार्च २०२१ रोजी यात सुधारणा करण्यासाठी एक विधेयक मांडण्यात आले होते.यामध्ये जुनी व दीर्घकालीन बांधकामे पाडून टाकणे व्यवहार्य नाही किंवा इष्ट नाही,हे देखील समजून घेण्याची गरज आहे.औपचारिक गृहनिर्माण बाजारपेठ हि,संख्यात्मक व किमत या दोन्ही बाबतीत,समाजाच्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाच्या निवाऱ्याच्या मागण्या भागवण्यात शासन अपयश ठरले आहे.कमी उत्पन्न गटातील लोक गुंठेवारी नियमाधीन करण्याच्या अभावामुळे,शासनाच्या लाभापासून वंचित राहिले आहेत.म्हणून आर्थिक दुर्बल घटकाच्या व मध्यम उत्पन्न गटातील सर्वसाधारण लोकांच्या गरजा पुर्ण करण्यासाठी व जनतेची मागणी विचारात घेता उक्त अधिनियमात सुधारणा करून ३१ डिसेंबर २०२० रोजी अस्तित्वात असलेली गुंठेवारी विकास,नियमाधीन करणे यासाठी महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास (नियमाधीन करणे,श्रेणीवाढ व नियंत्रण)अधिनियम,२००१ यात सुधारणा करून त्या ऐवजी ३१ डिसेंबर २०२० असा बदल करण्यात आला आहे.त्यानंतर या अधिनियमास माननीय राज्यपाल यांची संमती मिळाल्यानंतर दिनांक -१२ मार्च २०२१ रोजी महाराष्ट्र शासन राजपत्रात हा अधिनियम प्रसिद्ध केला होता.
परंतु सदर अधिनियमाची अमलबजावणी अजूनही होताना दिसुन येत नाही.सांगली अप्पर तहसीलदार व मिरज तहसीलदार यांचे कार्यालयात गुंठेवारी नियमिती करणाचे प्रस्ताव दाखल केले असता संबधीत अधिकारी यांचेकडून नागरिकांना कोणतेही सहकार्य होताना दिसुन येत नाही.या उलट अजुन असा कायदा आलाच नाही,असा कोणता जी.आर आलाच नाही अशी उत्तरे देऊन नागरिकाचे गुंठेवारीचे प्रस्ताव दाखल करून घेण्यास टाळा-टाळ करण्यात येत आहे.व दाखल केलेले प्रस्ताव हे २००१ पुर्वीचा पुरावा नाही म्हणुन प्रस्ताव निकाली काढण्यात येत आहेत.सदर प्रकार हे अधिकारी व संबधित विभागाचे कर्मचारी यांचे कडून जाणीव पुर्वक व आर्थिक हेतु पुरस्कृत होत आहेत याबाबत आपल्या कडून उपविभागीय अधिकारी मिरज व सांगली अप्पर तहसीलदार व मिरज तहसीलदार यांना योग्य ते आदेश देण्यात यावेत. व या अधिनियमात बदल केल्याप्रमाणे ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंतचे गुंठेवारी प्रस्ताव नियमित करण्यात यावेत. तसेच या सुधारित अधिनियामाप्रमाणे सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका नगर रचना विभाग यांनी कार्यवाही करून ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत ज्यांचेकडे जागेचे मालकी हक्काचे पुरावे आहेत त्यांना गुंठेवारी प्रमाणपत्र देण्यात आली आहेत याची नोंद घेण्यात यावी.वरील अधिनियमाची सांगली,मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका अमलबजावणी करत असेल तर अप्पर तहसीलदार सांगली आणि मिरज तहसिलदार यांना सदर अधिनियमाची अमलबजावणी करण्यास काय अडचण आहे याचा उलघडा होत नाही.याबाबतची अमलबजावणी लवकरात लवकर करण्यात यावी.
गुंठेवारीचे नियमितीकरण करणेचे,मोजणीचे अधिकार,गुंठेवारी नकाशा तयार करणेचे अधिकार महानगरपालिका नगररचना विभागास आहेत ते त्याप्रमाणे त्याची अमलबजावणी करत असतात,परंतु गेल्या काही महिन्यांपासुन सांगली अप्पर तहसीलदार व मिरज तहसीलदार मिरज यांनी मा.उपविभागीय अधिकारी मिरज यांचे आदेशाने गुंठेवारी बिगरशेती साठी आलेली प्रकरणे हि मोजणी करणेसाठी भुमी अभिलेख कार्यालयाकडे पाठवण्यात येत आहेत.आम्ही सदर कार्यालयामध्ये चौकशी केली असता संबधित अधिकारी यांनी सांगितले की ७/१२ सदरी नाव नसेल तर आम्ही मोजणी करून शकत नाही असे लेखी उत्तर उपअधीक्षक भुमी अभिलेख मिरज यांचे कडून पाठवणेत आले आहे.तसेच सद्य परस्थितीमध्ये मोजणीचे काम हे खुप खर्चिक व वेळ खाऊ झालेले आहे यासंबधी साधी मोजणी करणे साठी अर्ज केला असता एक वर्षाचा कालावधी लागत आहे. तसेच अतिअति तातडीची मोजणे करणे हे सर्व सामान्य नागरिकांना खुपच खर्चिक बाब आहे या मुळे सर्व सामान्य नागरिकाची दोन्ही बाजुने कोंडी होताना दिसुन येत आहे.
विभागीय आयुक्त,पुणे विभाग,पुणे विभाग यांचे कार्यालय विधान भवन (महसूल शाखा)पुणे यांचे कडून दिनांक-२० फेब्रुवारी २०१८ रोजी क्र.मह/२/ज.जनरल/कावि/८१/२०१८ जमिनीचा अकृषिक वापर करण्याकरिता आवश्यक असलेल्या परवानग्या मिळवण्यासाठी येत असलेल्या अडचणी दूर करण्याकरिता आणि त्याच्या कार्यप्रणालीमध्ये सुलभता आणण्यासाठी महाराष्ट्र महसूल अधिनियममध्ये सुधारणा केल्या आहेत.त्यानुसार विकास योजनेत किंवा प्रादेशिक योजनेत समाविष्ट असलेल्या जमिनीसाठी अकृषिक आकारणी,रुपांतरीत कर आणि लागु असल्यास नजराणा किंवा अधिमुल्य आणि इतर शासकीय देणी याचे विनिश्‍चीतीकरणकरून मिळणेबाबत जिल्हाधिकारी किंवा संबंधीत महसुल अधिकारी यांनी करून देणेचे असताना आपली जबाबदारी अप्पर तहसीलदार सांगली व मिरज तहसिलदार टाळत आहेत.
महाराष्ट्र शासनाने लोकहिताचा विचार करून वरील प्रमाणे निर्णय घेतलेले आहेत.परंतु प्रशासकीय अधिकारी त्या निर्णयामध्ये आडफाटा घालत आहेत.त्यामुळे या निर्णयांचा लोकांना फायदा होताना दिसत नाही.अशी शेकडो प्रकरणे अप्पर तहसिलदार सांगली व मिरज तहसीलदार यांचे कार्यालयामध्ये धुळ खात पडून आहेत,अधिकाऱ्यांच्या अश्या भुमिकेमुळे राज्य सरकारचा महसुल बुडत आहे व राज्य सरकारचे नुकसान होत आहे.
याबाबत यापुर्वी हि वारंवार निवेदन देण्यात आली आहेत व प्रत्यक्ष संबधित अधिकारी या वारंवार भेटुन विनंती केली आहे मात्र आजपर्यंत त्यांचे कडून कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. त्यामुळे राज्य सरकारचे व नागरिकांचे खुप मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान होत आहे.याबाबत संबधित विभागास व अधिकारी यांना याबाबत लवकरात लवकर योग्य ते आदेश देण्यात यावेत.व सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा देण्यात यावा.
प्रमुख मागण्या
१) मोजणी कार्यालय,तहसीलदार,तलाठी, महानगरपालिका नगररचना विभाग अधिकारी तसचे
संबंधित विभागाचे अधिकारी,इंजिनिअर असोशिएन,बिल्डर्स असोशिएन तसेच गुंठेवारी कायद्या
बद्दल माहिती असलेले जाणकार लोक प्रतिनिधी यांची संयुक्त मिटिंग घेणेत यावी.जेणेकरून
गुंठेवारी बिनशेती व ४२ ब बिनशेती यामध्ये येणाऱ्या अडचणीबाबत आमचे म्हणणे एकूण
घेण्यात यावे.व त्यावर आपल्या कडून योग्य तो तोडगा काढण्यात यावा.
२) मोजणी करण्याची अट हि फक्त वेळ खाऊ व खर्चिक आहे कारण साधी मोजणी करणेसाठी अर्ज
केला असता मोजणी करणेसाठी किमान १ वर्षाचा कालावधी लागतो व अति अति तातडीची
मोजणी करणे हि खुप खर्चिक बाब आहे. तरी मोजणीची अट शिथिल करणेत यावी. व पुर्वी
प्रमाणे गुंठेवारी बिनशेती प्रकरणान बाबत कार्यवाही करण्यात यावी.
३) दिनांक -१२ मार्च २०२१ रोजी महाराष्ट्र शासन राजपत्र अधिनियम प्रमाणे ३१ डिसेंबर २०२०
रोजी अस्तित्वात असलेली गुंठेवारी विकास,नियमाधीन करणे यासाठी महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास
(नियमाधीन करणे,श्रेणीवाढ व नियंत्रण)अधिनियम,२००१ यात सुधारणा करून त्या ऐवजी ३१
डिसेंबर २०२० असा बदल करण्यात आला आहे. त्याप्रमाणे दिनांक ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत
गुंठेवारी नियमाधीन झालेली प्रकरणे गुंठेवारी बिनशेती करून मिळणेबाबत संबंधित विभागास
योग्य आदेश देण्यात यावेत.
सह्या..
हणमंतराव पवार,नगरसेवक संतोष पाटील,अभिजित भोसले, साखळकर, कॉ उमेश देशमुख, कामरान सय्यद, चंदन चव्हाण,बाबासाहेब संगपाल, संदीप दळवी,राजु नलवडे,रज्जाक नाईक,आनंद देसाई,
______________________________________________________
