🔴सांगली Bulletin ब्रेकिंग..!
SANGLI
महापालिका निवडणुकांबाबत शिंदे सरकारचा मोठा निर्णय; ठाकरे सरकारने घेतलेला प्रभाग रचनेचा निर्णय फिरवला
महाविकास आघाडी सरकारने पुणे व अन्यत्र ३ सदस्यांचा प्रभाग असावा, असा निर्णय केला व त्यानुसार रचना केली. सदर रचना करताना अनेक ठिकाणी सत्ताधाऱ्यांना सोयीची रचना केल्याच्या तक्रारी दाखल झाल्या व अनेक नागरिकांनी कोर्टात देखील धाव घेतली होती. भाजपचे प्रवक्ते संदीप खर्डेकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून प्रभाग रचना बदलण्याची मागणी केली होती.
राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उद्धव ठाकरे सरकारने घेतलेल्या अनेक निर्णयांना स्थगिती दिली.
आता शिंदे सरकारने ठाकरे सरकारचा आणखी एक निर्णय फिरवला आहे. राज्यातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि महापालिका निवडणुका या आता २०१७ च्या प्रभाग रचनेप्रमाणेच होणार आहेत. मंत्रिमंडळ बैठकीत हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
राज्यातील बहुतांश महापालिकांमधील भाजपचं वर्चस्व कमी करून आपली ताकद वाढवण्यासाठी महाविकास आघाडीतील शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस प्रयत्न करत होते. त्यातून प्रभाग पद्धतीवरून या तिनही पक्षांमध्ये एकमत होत नसल्याचं दिसत होतं. त्यामुळे अंतिम निर्णय होत नव्हता. मात्र अखेर भाजपला कोंडीत पकडण्यासाठी प्रभाग रचना महाविकास आघाडी सरकारने केली होती. त्याला आता शिंदे-फडणवीस सरकार ब्रेक लावून नवीन प्रभाग रचना जाहीर केली आहे. २०१७ च्या प्रभाग रचनेप्रमाणेच राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि महापालिका निवडणुका होणार आहेत, राज्य मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मुंबई महानगरपालिका तसेच अन्य महापालिकांच्या सदस्य संख्येत सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. या निर्णयामुळे मुंबई महापालिकेत सध्याच्या २३६ सदस्यांऐवजी २२७ सदस्य संख्या होईल. तसेच इतर महापालिकांमध्ये त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात सदस्य संख्येत सुधारणा होणार आहे.
लोकसंख्येच्या प्रमाणात सदस्य संख्येत सुधारणा पुढील प्रमाणे-
३ लाखांपेक्षा अधिक व ६ लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांनी किमान संख्या ६५ इतकी तर कमाल संख्या ८५ इतकी असेल.
३ लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक १५ हजार लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल.
६ लाखांपेक्षा अधिक व १२ लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांनी किमान संख्या ८५ इतकी तर कमाल संख्या ११५ इतकी असेल.
६ लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक २० हजार लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल.
१२ लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक ४० हजार लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल.
२४ लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक ५० हजार लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल.
३० लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक १ लाख लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल.
१२ लाखांपेक्षा अधिक व २४ लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांनी किमान संख्या ११५ इतकी तर कमाल संख्या १५१ इतकी असेल.
२४ लाखांपेक्षा अधिक व ३० लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांनी किमान संख्या १५१ इतकी तर कमाल संख्या १६१ इतकी असेल.
३० लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांनी किमान संख्या १६१ इतकी तर कमाल संख्या १७५ इतकी असेल.
जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या कमीत कमी ५० आणि जास्तीत जास्त ७५ करण्यासाठी महाराष्ट्र जिल्हा परिषद अधिनियम १९६१ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. सध्या राज्यातील जिल्हा परिषदांमध्ये कमीत कमी ५५ आणि जास्तीत जास्त ८५ अशी सदस्य संख्या अशी आहे. ग्रामीण भागातील घटत चाललेल्या लोकसंख्येमुळे सुधारित सदस्य संख्या करण्याचा हा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील सर्वात कमी लोकसंख्या असलेल्या जिल्ह्याला किमान ५० जागा देण्यात येतील. या संदर्भातील अध्यादेश प्रख्यापित करण्यात येईल.
लोकसंदेश न्यूज मीडिया प्रायव्हेट लिमिटेड मुंबई
