राज्यातील राजकीय पेच; सुप्रीम कोर्टात आज घडले, युक्तिवादात कोणते मुद्दे? जाणून घ्या
जवळपास महिनाभरापासून राज्यात सुरू असलेला सत्ता संघर्षावर सुप्रीम कोर्टात आज महत्त्वाची सुनावणी पार पडली. आजच्या सुनावणी दरम्यान दोन्ही बाजूने जोरदार युक्तिवाद करण्यात आला. युक्तिवादा दरम्यान एकनाथ शिंदे यांचे वकील अॅड हरीश साळवे यांनी काही कागदपत्रे सादर करण्यास वेळ मागितला.
>> सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू झाल्यानंतर शिवसेनेचे वकील अॅड. कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवादास सुरुवात केली.
- कपिल सिब्बल यांनी म्हटले की, संविधानाची पायमल्ली करण्यात आली. अशा प्रकारच्या सिद्धांताला मान्यता दिल्यास देशातील प्रत्येक निवडून गेलेले सरकार उलथता येईल.
- संविधानातील 10 व्या अनुच्छेदाचे उल्लंघन करून सरकार स्थापन होत राहिल्यास लोकशाहीसाठी ही बाब धोकादायक आहे. संविधानातील 10 व्या अनुच्छेदातील चौथ्या कलमानुसार फुटलेल्या गटाला विलीनीकरण करावे लागणार
- शिवसेनेच्या 40 सदस्यांनी त्यांच्या वर्तनामुळे दहाव्या अनुसूचीच्या परिच्छेद 2 नुसार ते अपात्र ठरत आहेत. विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत भाजप उमेदवारांना यांनी व्हिप मोडला. त्यामुळे ते अपात्र ठरत आहेत.
- विश्वासदर्शक ठरावाच्या वेळीदेखील व्हिप मोडला गेला आहे
- सुप्रीम कोर्टात प्रकरण सुरू असतानादेखील राज्यपालांनी नव्या सरकारचा शपथविधी घेतला.
- या प्रकरणांवर जेवढा उशीर होईल तेवढं लोकशाहीसाठी घातक आहे.
>> अभिषेक मनू संघवी यांनी शिवसेनेचे प्रतोद सुनील प्रभू यांच्या बाजूने युक्तिवाद केला
- गुवाहाटीला जाण्याच्या एक दिवसआधी शिंदे गटाने विधानसभा उपाध्यक्षांविरोधात अनधिकृत ई-मेल आयडीवरून पत्र पाठवले
- नियमांनुसार, विधानसभा उपाध्यक्षांनी त्यांच्याविरोधातील प्रस्ताव फेटाळला. त्यासाठीचे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले आहे.
- एकतर तुम्ही विधानसभा अध्यक्षांना कारवाईपासून रोखू शकत नाही, अथवा तुम्ही बहुमत चाचणी घेऊ शकत नाही.
- दोन तृतीयांश सदस्य पक्षातून बाहेर पडले तरी त्यांना दुसऱ्या पक्षात विलीन व्हावे लागेल, अशी अनुच्छेद 10 मध्ये तरतूद आहे. मात्र, हे इतर पक्षात सामिल झाले नाहीत.
>> अॅड. हरीश साळवे यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूने युक्तिवाद केला
- एखाद्या पक्षातील सदस्यांना दुसरा नेता निवडावासा वाटत असेल तर गैर काय?
- पक्ष न सोडता बहुमताने नेतृत्वाला प्रश्न विचारला आणि तुमचा सभागृहात पराभव करू असे म्हणणे म्हणजे पक्षांतर नाही.
- इतर पक्षात सामिल झाल्यानंतरच बंडखोरी झाली आहे असे म्हणता येईल. मात्र, इथे पक्षांतर झालेच नाही.
- पक्ष बदलला किंवा व्हिप डावलला तरच आमदारकी रद्द होऊ शकते, पण १५-२० आमदारांचं समर्थन असलेल्यांवर कारवाई कशी होईल
- ज्यांना २० आमदारांचाही पाठिंबा नाही ते मुख्यमंत्रिपदावर कसे राहू शकतात?
- लक्ष्मणरेषा न ओलांडता आवाज उठवणं म्हणजे बंडखोरी नाही
>> सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता यांनी राज्यपालांच्या बाजूने युक्तिवाद केला
- अभिषेक मनू सिंघवी यांच्या युक्तिवादावर प्रभावी पण राजेंद्र राणा प्रकरणात न्यायालयाने दिलेला निर्णय लक्षात घेतला पाहिजे.
- या निर्णयात एखादा उमेदवार निवडून आला म्हणजे तो पक्षासाठी पक्षाच्या विचारधारेसाठी निवडून आला असे समजजण्यात आले.
- निवडणूक ही एका विचाराने लढवली गेली. निवडणूक पूर्व युती होती.
- ज्यांच्याविरोधात 20 वर्ष लढले त्यांच्यासोबत सत्ता स्थापन केली. ही महाविकास आघाडी योग्य नव्हती.
>> सुप्रीम कोर्टात आणखी काय घडलं?
सिब्बल - राज्यपालांचे वकील राजकीय मत कसं काय मांडू शकतात?
SG तुषार मेहता : मी वकील म्हणून युक्तिवाद करत आहे
एसजी: तुम्ही (ठाकरे शिवसेनेने) नेमकं काय केलात? तुम्ही वीस वर्षे ज्यांच्याविरोधात लढलात त्यांच्याशीच युती केलीत आणि एका गटाला वाटते की ते मतदारांना तोंड देऊ शकत नाहीत.
महेश जेठमलानी : संभाव्य अपात्रतेचा प्रश्न राज्यपालांनी पाहायचा नाही.
सरन्यायाधीश (CJI) : मी मोठ्या खंडपीठाकडे जाण्याचा आदेश दिलेला नाही, मी त्याबाबत विचार करत आहे.
सिंघवी : हो नक्की, त्यामुळे वेळ वाचेल.
सरन्यायाधीश : मी तात्काळ खंडपीठ स्थापन करत नाही. कृपया प्राथमिक मुद्दे द्या.
सिब्बल: ते (एकनाथ शिंदे) एखाद्या पक्षाचे प्रमुख असल्याप्रमाणे बोलू शकत नाहीत, ते सभागृहाचे सदस्य आहेत..
सिब्बल: ते पक्षाचा अध्यक्ष होऊ शकत नाही
CJI: ते पक्षाध्यक्ष असावा असा तुमचा तर्क आहे का?
सिब्बल: ते विधिमंडळाची बैठक बोलावतात, ठराव पास करतात आणि मग जातात... हे कसं होऊ शकतं? राजकीय पक्षाला बोलावणे आवश्यक आहे. नियमानुसार सर्व होणं आवश्यक
न्यायमूर्ती - गटनेता निवडणं/ बदलणं हा पक्षाचा अधिकार आहे
सरन्यायाधीश: आता तुम्ही म्हणताय की विधिमंडळ पक्षाचा नेता निवडण्यासाठीही..
सिब्बल : त्यासाठीही त्यांना ठराव करावा लागेल. ते कुठेतरी बसून (गुवाहाटीत) सांगत आहेत की तुम्ही नेता नाही, मी नेता आहे. हाच प्रश्न आहे
CJI: विधिमंडळ पक्षाच्या नेत्याला काढून टाकणे हे राजकीय पक्षाच्या कार्यक्षेत्रात आहे. प्रमुख सदस्यांना नेता निवडण्याचा अधिकार आहे आणि कोणत्याही विवादाच्या बाबतीत विधानसभा अध्यक्षांनी ते नियमानुसार होतं की नाही ते पाहणं गरजेचं असतं.
कोर्ट: आम्ही दोन्ही बाजूंना विनंती करतो की 1 ऑगस्ट रोजी पुढील सुनावणी होईल. त्याआधी बुधवार २७ जुलैपर्यंत दोन्ही बाजूंनी आपलं लिखित प्रतिज्ञापत्र सादर करावे
सिब्बल: जैसे थे परिस्थिती कायम ठेवू द्या..
सिंघवी: न्यायालयाने आधीच हे सांगितले आहे..
SG: आम्ही कोणावरही कारवाई करत नाही आहोत.
CJI- विधानसभा अध्यक्षांकडून कोण उपस्थित आहे?
तुषार मेहता- त्यांना नोटीस दिलेली नाही
सालवे- मात्र विधानसभेचं रेकॉर्ड मागवणं गंभीर आहे
CJI- आम्ही केवळ रेकॉर्ड सुरक्षित ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत
सिब्बल : कोणताही गट दुखावला जाऊ नये. स्थिती समजून घेतली पाहिजे..
लोकसंदेश न्यूज मीडिया प्रायव्हेट लिमिटेड मुंबई
