सांगली प्रतिनिधी : सांगली जिल्ह्यातील मिरज येथील प्रांताधिकारी व सांगली चे मंडळाधिकारी आणि विविध विभागातील अधिकाऱ्यांच्या कारभाराची शासन स्तरावर चौकशी व्हावी या मागणीसाठी शिवसेना गुंठेवारी विकास समिती महाराष्ट्र राज्य प्रदेशाध्यक्ष चंदनदादा चव्हाण यांच्या नेतृत्वा खाली सांगलीत जिल्हाधिकारी कार्यालयावर जोरदार मोर्चा काढण्यात आला. अधिकाऱ्यांनी सरळ वागावे. ३० जून पर्यंत कामात सुधारणा झाली नाही तर लोकशाही मार्गाने हंटर फोड आंदोलन करण्यात येईल. असा इशारा चंदनदादा चव्हाण यांनी यावेळी दिला.
यावेळी बोलताना चंदनदादा चव्हाण म्हणाले, मिरजेचे प्रांताधिकारी, सांगलीचे मंडल अधिकारी यांच्या गलथान कारभाराची शासन स्तरावर चौकशी झाली पाहिजे. गोरगरिबांना न्याय मिळावा या मागणीसाठी हा मोर्चा काढण्यात आला आहे.
त्यापुढे कुठल्याही प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे धाडस झालं नाही पाहिजे आणि आपल्या मनाचा कायदा त्या ठिकाणी वापरावा हे कुठेतरी थांबलं पाहिजे, सर्वसामान्य जनतेची कार्यालयांमध्ये दखल घेतली गेली पाहिजे, मनाचा चालू असणारा मनमानी कारभार मोठ्या प्रमाणामध्ये चाललेला आहे. हा कुठेतरी थांबला गेला पाहिजे, गौण खनिजाचा मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार चालू आहे तो देखील थांबवण्यासाठी भविष्यामध्ये आम्ही प्रयत्न करणार आहे. या आंदोलनाची दखल न घेतल्यास न्यायालयाची पायरी चढू असा इशारा ही यावेळी चंदनदादा चव्हाण यांनी दिला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गुंठेवारी बाबतीत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. अधिकाऱ्यांना त्याचे पालन करावे लागेल.
जर कोणी आमचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करत असेल तर त्यांना शिवसेना स्टाईलने उत्तर देऊ.
या प्रसंगी प्रशांत भाऊ सदामते, उशामाई गायकवाड, सीमा गायकवाड, लक्ष्मी मिरजे, विजय वाक्षे, राज्य उपाध्यक्ष बाबासाहेब सपकाळ, राज्य सदस्य युवराज मोने, जिल्हाध्यक्ष मारुती देवकर, उपाध्यक्ष विजय बल्लारी, शहर जिल्हाध्यक्ष गजानन हंकारे, सांगली शहर अध्यक्ष सागर डुबल सरकार, प्रतीक पाटील, राजेश इंगळे, इकबाल पठाण, संतोष गोंधळे यांच्यासह पदाधिकारी व नागरिक आंदोलनात सहभागी झाले.
समाजातील नागरिकांच्या प्रांत मिरज, मंडल अधिकारी सांगली यांच्या कारभाराची चौकशी करून कारवाई करावी तसेच नागरिकांची प्रशासकीय कामे विना विलंब व्हावीत यासह विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले. यामध्ये करण्यात आलेल्या मागण्या अशा...
१) गुन्हे असलेल्या तलाठ्यावर, नांद्रे, सावळी, सांगली येथे तलाठी कार्यालये परत का देण्यात आली.
२) सांगली तलाठ्यावर शासकीय निधी लाखो रु.वापरला त्यांना सक्तीच्या रजेवर का पाठवले त्यांच्यावर का गुन्हा दाखल झाला नाही. तरीही सांगली तलाठी कार्यालय परत देण्यात आली.
४) शेळकेवाडी देवस्थान वर्ग ३ असताना वर्ग २ करून कुळाना मिरज पंढरपूर हायवे मध्ये गेलेल्या जमीनीचे यानी पैसे का वाटप केले ? तेही न्याय प्रविष्ठ असताना.
५) सांगली कुपवाड येथे तहसीलदार यांचा अकृषीक आदेश नसताना डायरेक्ट अकृषक पावत्या काढून बिनशेती नोंदी घातल्या आहेत कुणी परवानगी दिली ? याना प्रान्तानी का पाठीशी घातले आहे ?
६) ट्रॉन्सफर ऑफ प्रॉपर्टी अॅक्ट १८८२ चे कलम ५३ अ अन्वये अनौदणीकृत दस्तऐवज सुद्धा मिळकतीचा कायदेशीर पुरावा मानला जात असल्याने स्टॅम्प पेपर वर करण्यात आलेले अनोंदणीकृत करार महाराष्ट्र गुठेवारी विकास ( नियमाधिन करणे श्रेणीवाढ व नियंत्रण ) अधिनियम २००१ चे कलम ४ (२) (अ) अंतर्गत पुरावापं ग्राहय मानला असताना या प्रान्त यांनी (मनमानी करून तहसीलदाराना परवानग्या देवू नयेत असे लेखी कळवले आहे. त्यामुळे गुंठेवारी कायद्याचा अवमान केला आहे.
७) मिरज ते पंढरपूर रोड होत असताना गौण खनिज उकारण्यासाठी ज्या परवानग्या देण्यात आल्या व जादा गौण खनिज काढून शासनाचा मोठा महसूल बुडाला आहे याची शक्यता नाकारता येत नसल्याने त्याची शासन किंवा न्यायालय मार्फत कमिटी नेमून चौकशी झाली
पाहिजे.
८) सर्व सामान्य नागरिकांची गावकामगर तलाठी कार्यालये, तहसीलदार, प्रान्त, सिटी सर्वे, भूमिअभिलेख आदी कार्यालयात दाखल घेतली पाहिजे.
९) शासकीय कार्यालयात कोतवाल अधिकृत असताना झिरो कर्मचारी यांना नेमून त्यांना वसुलीची कामे दिली जात आहेत नागरिक हैरान झाले आहेत २०१७ च्या शासनाचा आदेश यांनी बासनात गुंडाळला आहे ही गंभीर बाब आहे. याला प्रान्त यांचे अनुमोदन आहे.
१० ) ३१ डिसेंबर २०२० रोजीचा गुंठेवारी शासन आदेशाची अध्याप अंमलबजावणी केली नसल्या बाबत संबंधित अधिकाऱ्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करावी अन्यथा समितीला अवमान याचिका दाखल करावी लागेल.
*वरील मागण्या बाबत नागरिकांना आंदोलन करावे लागत आहे . हे जनतेचे दुर्दैव आहे सक्षम अधिकारी बेताल वागत असून या सर्व बाबींना मिरज प्रांत जबाबदार आहेत. राज्यात आमचे सरकार असताना आमच्या मुख्यमंत्री महोदयानी केलेलल्या कायद्याचे उल्लंघन हे अधिकारी करत असतील तर यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे वरील बाबी यापुढे असे प्रकार घडू नयेत यासाठी प्रशासनाने जबाबदारी घ्यावी. सर्वसामान्य जनतेला शासनाच्या विविध कार्यालयात दाखल घेतली पाहिजे.*
